By GoballyDATA 
राजस्थान बजट 2026 में राज्य सरकार ने विद्युत व्यवस्था को मजबूत, आधुनिक और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिक विस्तार और शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए बिजली आपूर्ति को निर्बाध और विश्वसनीय बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इसी दिशा में “विद्युत तंत्र का सुदृढ़ीकरण” एक प्रमुख पहल के रूप में सामने आया है।
इस बजट के अंतर्गत अजमेर विद्युत ग्रिड को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के माध्यम से संचालित किया जाएगा। यह कदम राज्य की विद्युत प्रणाली को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। AI आधारित संचालन से बिजली आपूर्ति की निगरानी अधिक सटीक और तेज होगी। ग्रिड में किसी भी प्रकार की खराबी, ओवरलोडिंग या तकनीकी समस्या का तुरंत पता लगाया जा सकेगा और समय रहते समाधान किया जा सकेगा। इससे बिजली कटौती की घटनाओं में कमी आएगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिलेगी।
AI तकनीक के उपयोग से बिजली की मांग और आपूर्ति का संतुलन भी अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। डेटा विश्लेषण के माध्यम से यह अनुमान लगाया जा सकेगा कि किस क्षेत्र में कितनी बिजली की आवश्यकता है। इससे ऊर्जा का सही वितरण होगा और अनावश्यक नुकसान कम होगा। साथ ही, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा को ग्रिड में बेहतर तरीके से समाहित करने में भी मदद मिलेगी।
बजट में 220 केवी के 6 नए ग्रिड सब-स्टेशन (GSS) के निर्माण की घोषणा की गई है। ये उच्च क्षमता वाले स्टेशन बड़े औद्योगिक क्षेत्रों और शहरों को स्थिर एवं उच्च गुणवत्ता की बिजली उपलब्ध कराने में सहायक होंगे। इससे उद्योगों को निरंतर बिजली आपूर्ति मिलेगी, जिससे उत्पादन क्षमता और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
इसके अलावा, 132 केवी के 13 GSS का निर्माण भी प्रस्तावित है। ये स्टेशन मध्यम स्तर के वितरण नेटवर्क को सशक्त बनाएंगे और ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बिजली की गुणवत्ता में सुधार करेंगे। इससे वोल्टेज में उतार-चढ़ाव की समस्या कम होगी और उपकरणों को होने वाले नुकसान से भी राहत मिलेगी।
राज्यभर में 33 केवी के 110 GSS का निर्माण भी इस योजना का अहम हिस्सा है। ये सब-स्टेशन स्थानीय स्तर पर बिजली वितरण को मजबूत करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में नई कृषि कनेक्शन, घरेलू उपभोक्ताओं और छोटे उद्योगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होगा। इससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली मिलेगी और ग्रामीण विकास को गति मिलेगी।
विद्युत तंत्र के इस व्यापक सुदृढ़ीकरण से राज्य में निवेश के नए अवसर भी बढ़ेंगे। मजबूत बिजली ढांचा किसी भी राज्य के औद्योगिक विकास की आधारशिला होता है। बेहतर और स्थिर बिजली आपूर्ति से नए उद्योग स्थापित होंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
कुल मिलाकर, राजस्थान बजट 2026 में विद्युत तंत्र को AI तकनीक से जोड़ना और नए GSS का निर्माण करना राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। यह पहल न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करेगी, बल्कि भविष्य की ऊर्जा मांग को भी ध्यान में रखते हुए एक मजबूत आधार तैयार करेगी।